किती ही पाणीपट्टी !!

शेंबड्या पोराच्या चॉकलेटवर आम्ही रोज कितीतरी पैसे खर्च करतो. पण पुरेशा पाण्यासाठी रोज एक रुपया द्यायला खळखळ करतो. आमच्या वतीने गळे काढणारे नगरसेवक, सेवाभावी संस्था व माध्यमं हे तरी हिशेब समजून घेतात का? कुठं जात आहोत आपण?

पाणी.. रस्त्यावरून वाहणारे जीवन ??

दोन रुपये आणि पन्नास पैसे! या अडीच रुपयांना आज किंमत काय? काय मिळतं इतक्या पैशात?.. एक कटिंग चहा, वडापाव, एक केळं, संत्रं, फुटाण्याची पुडी, बिस्टिकचा लहानात लहान पुडा, क्रिम रोल, एक सिगारेट, पान मसाल्याची पुडी, स्कूटरच्या दोन चाकांत हवा, एक दाढी, दाढी करण्यासाठी ब्लेड???

कोणी विचारत नाही अडीच रुपयांना. इतकी टीप ठेवली तर एस.टी. कॅन्टिनमधला वेटरसुद्धाहात लावत नाही आता. साध्यातलं साधं चॉकलेट खायचं म्हटलं तरी पाच रुपये मोजावे लागतात.. पण दोस्तांनो, विरोधाभास किती पाहा… आपल्याला शुद्ध प्यायचं पाणी एवढ्या पैशात मिळतं. एकट्याला नाही अख्ख्या कुटुंबाला. तेसुद्धा भरपूर.. दोनदा अंघोळ करता येईल, वाट्टेल तेवढ्यांदा संडासच्या फ्लशमध्ये सोडता येईल इतकं. अट एकच. तुम्ही पिंपरी–चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत राहत असला पाहिजे.

इथं अडीच रुपयात १,००० लिटर शुद्ध पाणी घरपोच मिळतं. शहरी माणसाला घरगुती वापरासाठी जास्तीत जास्त १३५ लिटर पाणी लागतं, असं मानलं जातं. आता हा आकडा आणखी खाली आला आहे. पण आपण “श्रीमंत” आहोत.. त्यामुळे माणसी २०० लिटर लागतं, असं मानू. म्हणजे पाच जणांच्या कुटुंबाला दररोज अडीच रुपयाचं पाणी. एका माणसाला पन्नास पैसे. स्वच्छ–शुद्ध, आपल्या सर्व गरजा भागवणाऱ्या पाण्यासाठी एक माणूस पन्नास पैसे मोजतो.. हल्ली भिकारीसुद्धा पन्नास पैसे घेत नाही. हे नाणं व्यवहारातूनही निघून जायच्या वाटेवर आहेत. हो,ती “आदिली“च मोजतो आपण पाण्यासाठी!

५० पैशाला आता कोण विचारतं?

पिंपरी–चिंचवड शहरातलं गरिबातलं गरीब घर घ्या. शेंबड्या पोराच्या चॉकलेटवर रोजचा किती खर्च होतो? त्याच्या दोन–पाच टक्केसुद्धा पैसे पाण्यासाठी द्यावे लागत नाहीत आपल्याला. बिसलेरीच्या एका बाटलीला आपण जे १५ रुपये मोजतो, तेवढ्यात महिन्याभराचं पाणी मिळतं आपल्याला… ऐकावं ते नवलच ना!

गंमत अशी. हे पाणी आपल्या घरापर्यंत पोहोचवण्याचा खर्च तरी निघतो का यातून?.. अजिबात नाही. त्याचा हिशेब साधा सरळ आहे. महापालिकेला पाणी अतिशय नाममात्र दराने मिळतं. फुकटच म्हणा ना. महापालिकेला खर्च येतो, हे पाणी शुद्ध करण्यासाठी आणि ते घरोघरी पोहोचवण्यासाठी. एकूण खर्च आहे, ५.९५ रुपये. प्रत्येक हजार लिटरला. आपण मोजतो, हजार लिटरला अडीच रुपये. याचा अर्थ, पाणी पोहोचवण्याची नाममात्र किंमतही आपण मोजत नाहीच. त्याच्या निम्मीसुद्धा देत नाही. तरीही आपण थाटात म्हणतो, पाणी मौल्यवान आहे. पाणी हे जीवन आहे…

…नमनाला हे घडीभर पाणी (नव्हे तेल!) कशासाठी? कारणही तसंच आहे. अलीकडे याच पिंपरी–चिंचवडमध्ये पाणीपट्टीत दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव होता. अडीच रुपयांऐवजी साधारणपणे पाच रुपये आकारावेत, असं सुचवलं होतं. एक हजार लिटरला. जेणेकरून पाणीपुरवठा व्यवस्थेच्या देखभाल–दुरुस्तीचा खर्च निघेल. सध्या संगणकीकृत यंत्रणा आहे, तिचा पुढचा टप्पा गाठता येईल. या दरवाढीमुळे एका माणसाला किती पैसे मोजावे लागतील?.. पन्नास पैशांऐवजी एक रुपया!

पाण्यासाठी आपण फारच कमी किमत मोजतो..

पण गंमत अशी की हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.. का? तर लोकांवर कराचा बोजा वाढतो म्हणून. खरं कारण वेगळंच आहे.. असं सांगतात. दरवाढ हे दाखवायचं कारण! निर्णय घेणाऱ्यांचे हात “ओले” (पाण्याने नव्हे!) झाले नाहीत.. हे खरं कारण. पाण्यासाठीसुद्धा ओल्या–सुक्याचे निर्लज्ज व्यवहार इथं चालतात, हे इथलं नागडं वास्तव! असो… पाणीपट्टीच्या दरवाढीचं निमित्त करून सभेत नगरसेवक गोंधळ घालतात. पण दरवाढ म्हणजे नेमकी किती याचा विचार कोण करतो? लोकांचे कैवारी असल्याचं दाखवायचं, पण नेमका किती बोजा पडणार, याची माहिती आहे का कुणाला? काही स्वयंसेवी संस्थासुद्धा दरवाढीचा मुद्दा घेऊन नाचतात. प्रसिद्धिमाध्यमंसुद्धा नागरिकांवर अन्याय झाल्याचं मांडतात..

आपण पाण्याची काहीच किंमत करत नाही..

पण अन्याय म्हणजे काय? आणि बोजा म्हणजे किती? हे सविस्तर कोणीच मांडत नाही. कदाचित लक्षातही घेत नाही. नाहीतर दिवसभराच्या पाण्यासाठी एक रुपया मोजायला लागणार.. यावरून एवढा गदारोळ व्हायचं कारण ते काय? वाट्टेल त्याच्यावर पैसे घालवायला आम्ही तयार असतो, पण पाण्यासाठी एक रुपया मोजायला एवढी खळखळ! खरंतर लोकांना हे समजून सांगितलं तर त्यांच्याकडून फारसा विरोध होणार नाही. पण त्याच्या वतीने भांडणारे मात्र मोठ्याने गळे काढतात.

आपले प्राधान्यक्रम ठरवण्याची आज नितांत गरज आहे. पाण्याची व्यवस्था निर्धोकपणे चालावी, असे वाटत असेल तर तिच्या देखभाल–दुरुस्तीसाठी पुरेसे पैसे द्यावेच लागतील. व्यवस्थेची दुरुस्ती झाली नाही तर पाण्याची गळती होते. त्यातून खूप पाणी वाया जातं. आपल्या देशातली शहरं तर त्यासाठी कुप्रसिद्धचआहेत. सरासरी ४० टक्क्यांपर्यंत पाणी वाया जात असल्याचंबोललंजातं . (बोललं जातं अशासाठी म्हणायचं की, नेमका आकडाही माहीत नाही आम्हाला. सारेच अंदाज!) काही ठिकाणी हा आकडा ६० टक्क्यांपर्यंतही पोहोचतो. म्हणजे १०० लिटर द्यायचं. त्यापैकी फक्त ४० लिटर पोहोचवायचं तिथं जाणार. हे आताच्या काळात परवडणारं नाही. त्यासाठी काही तरी किंमत मोजावीच लागेल.. ही रक्कम बोजा वाटावी इतकी नाहीच मुळी.

किती पाण्याची गळती होते याची आपल्याला कल्पनाच नाही..

दुसरी बाब अशी की, पाणी हा मर्यादित स्रोत आहे. अलीकडं त्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. ती वाढतच जाण्याची चिन्हं आहेत. त्यामुळे पाण्याच्या वापरावर किमान काही बंधनं आणावीच लागतील. पाण्याची किंमत हाही त्याचा एक मार्ग असायला हवा. अगदी जीवनावश्यक म्हणून लागणारं काही पाणी मोफत द्या. त्याहून जास्त वापरणाऱ्यांना काही किंमत आकारा. आणि त्याहून जास्त वापरणाऱ्यांना खूपच जास्त दर असावेत. जेणेकरून विनाकारण पाणी वापरणाऱ्यांवर अंकुश येईल. नुसतेच जास्त पैसे आकारून चालणार नाही, तर विशिष्ट मर्यादेनंतर पाणीवापरावर बंदी असावी. तो गुन्हाही ठरावा.

जीवनावश्यक पाणी किती? याबाबत काही निकष आहेत. शहरांसाठी, ग्रामीण भागासाठीसुद्धा. आपल्या गरजा व पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन त्यात काही बदल करता येतील. पण हे निकष असायलाच हवेत. त्यांच्याशिवाय काही करणं हा नुसता सावळा गोंधळ ठरेल. म्हणूनच पुरेशी पाणीपट्टी देणं गरजेचं ठरतं. सर्व गरजा भागवणाऱ्या शुद्ध पाण्यासाठी रोजचा एक रुपया.. इतकं स्वस्त जगात दुसरं काही असू शकतं..? हा अन्याय वाटत असेल तर आपण नादान आहोत. यासाठी गळा काढणारे तर त्याहून मोठे भोंदू आहेत… आपण असेच वागलो तर शिस्त बिघडेल. मग पाणी हे जीवन नव्हे, मरण ठरेल!

– अभिजित घोरपडे

(ता.क.-

पिंपरी–चिंचवड हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. सगळीकडे हाच सावळा गोंधळ सुरू आहे. पिंपरी–चिंचवडचे पाण्याचे दर तुलनेने जास्त आहेत. पुण्यात ते यापेक्षा कमी आहेत. मुंबईसुद्धा याला अपवाद नाही. सर्वच ठिकाणी पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा मुद्दा येतो, तेव्हा तो अन्याय वाटतो. पुण्यातही याला विरोध झाला, होतो. इथं तर कोणाला पाण्याचे मीटरच नको आहेत. शेतीला मीटरविना पाणी दिलं जातं, यावर गळ्याच्या शिरा ताणून टीका करायची, पण मग पुण्यासारख्या शहरांचं काय??)