खणा ‘कृत्रिम पावसा’ची विहीर!

राज्यात दुष्काळी स्थिती अवतरली की राज्यकर्त्यांना कृत्रिम पावसाची आठवण होते. आताही झालीय. तहान लागलीय ना? मग घ्या विहीर खणायला. पण कृत्रिम पावसाचा प्रयोग म्हणजे चमत्कार नाही. त्याच्यामुळे पाऊस पडतो हे खरं, पण कुठंकितीकसा? हे अभ्यासावं लागतं. त्यासाठी या प्रयोगांमध्ये सातत्य लागलं. आपण मात्र दुष्काळ पडल्यावर जागे होतो आणि बरा पाऊस झाला की झोपी जातोमग त्याचा लाभ तरी कसा होणार?

अभिजित घोरपडे

महाराष्ट्रात २० सप्टेंबर २००३ रोजी झालेल्या प्रयोगाचे छायाचित्र

महाराष्ट्रात २० सप्टेंबर २००३ रोजी झालेल्या प्रयोगाचे छायाचित्र

पुन्हा तेच. तहान लागली ना? आता घ्या विहीर खणायला!

तहान कसली?… महाराष्ट्रात पावसानं चांगलीच ओढ दिलीय. तीन आठवडे झाले पावसाचा पत्ता नाही. कुठं तरी चारदोन सरी सोडल्या तर पुरता गायब झालाय. काळे ढग उगाच तोंड दाखवतात, नंतर आपलं तोंड काळं करतात. ज्यांनी पावसाच्या भरवशावर पेरण्या केल्या, त्या वाळून गेल्या. जे थांबले, ते अजूनही थांबलेच आहेत. धरणात पिण्यापुरतं पाणी गोळा झालंय, तरीही मुंबईसारख्या मोठ्या शहराला चिंता लागलीय. हवामान विभाग म्हणतोय२० जुलैपर्यंत वाट पाहावी लागेल. म्हणजे आणखी किमान एक आठवडा!

या वेळचा पाऊस बरा नसेल, असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे. तो खरा ठरावा असंच वातावरण आहे. यातच गेले काही दिवस चर्चा ऐकायला मिळाली, कृत्रिम पावसाची! असा पाऊस पाडण्याचं नियोजन कृषी राज्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं. औरंगाबादला मुख्य केंद्र असेल. आसपासच्या दुष्काळी पट्ट्यात पाऊस पाडला जाईल. मुख्यमंत्र्यांनीही त्याला दुजोरा दिला. एकच प्रश्न पडतो तहान लागल्यावरच विहीर खणायला घ्यायची का? की लोकांना भुलवण्यासाठी हे सारं? अनेकदा ही घोषणा होते, ती घशाला कोरड पडल्यावरच. कधी ती हवेत विरून जाते, तर कधी हाती घेऊन अर्ध्यावर टाकून दिली जाते.

दुष्काळी स्थितीत लोकांनी कृत्रिम पावसाची मागणी करणं स्वाभाविक आहे.

दुष्काळी स्थितीत लोकांनी कृत्रिम पावसाची मागणी करणं स्वाभाविक आहे.

अवर्षणाची झळ सोसत असताना लोकांनी कृत्रिम पावसाची अपेक्षा केली, मागणी केली तर ती रास्तच आहे. पण हा प्रयोग म्हणजे काही चमत्कार नाही. तो हाती घेतला म्हणजे पाऊस पडला आणि दुष्काळ हटला असं होत नाही. जरा हवामानशास्त्र पाहा, इतिहास पाहा. मागं काय झालंय या प्रयोगांचं? या प्रयोगाचं म्हणून काही शास्त्र आहे, शिस्त आहे. तो सलग काही वर्षे राबवल्यावरच त्याचं फळ मिळू शकतं. निदान तो आपल्याकडं पडेल का, हे तरी समजू शकतं. महाराष्ट्रात एका तपापूर्वी, २००३ साली पहिल्यांदाच असा प्रयोग राबवला. त्यानंतर तो कायम ठेवण्याची संधी सरकारनं दवडली.

तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या पुढाकारानं कृत्रिम पावसाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी पाचसाडेपाच कोटी रुपयांचा खर्च आला. अर्थात त्या वर्षी हे जुळून यायला सप्टेंबर महिन्याचा उत्तरार्ध उजाडला. त्यासाठीच्या विशेष विमानाचं पहिलं उड्डाण २० सप्टेंबरला झालं. याच दिवशी सातारा जिल्ह्य़ात वडूज इथं पहिला कृत्रिम पाऊस पडल्याचं जाहीर करण्यात आलं. या प्रयोगाच्या वेळी प्रत्यक्ष विमानात बसण्याची संधी मला मिळाली होती. त्यामुळे या गोष्टी जवळून पाहता आल्या. त्या वेळी दुष्काळाची तीव्रता, लोकांची अधिरता व प्रयोगामुळे लोकांना मिळू शकणारा मानसिक दिलासा ही पार्श्वभूमी होती. म्हणून त्या वेळी तो प्रयोग स्वागतार्हच होता. या प्रयोगामुळे पावसाचं प्रमाण काही टक्क्यांनी वाढल्याचा दावा प्रशासनामार्फत करण्यात आला, पण तो गांभीर्यानं घेण्याचं कारण नाही. सरकारकडून काहीतरी वेगळे प्रयत्न झाले, एवढाच काय तो दिलासा! असे प्रयोग यशस्वी होण्यासाठी काही वर्षं सातत्य लागतं. २००३ नंतर पुढच्या वर्षी काही विमानं झेपावली, पण नंतर २००५, २००६ साली झालेल्या प्रचंड पावसामुळं सारंच थंडावलं. हा प्रकल्प गुंडाळला गेला. त्यानंतर चार वर्षांनी पुन्हा चर्चेत आला आहे. तोसुद्धा तहान लगल्यावरच!

२००३ साली महाराष्ट्रात झालेल्या प्रयोगाच्या वेळी 'पायपर शाईन' या विमानातून ढगांमध्ये पावसाची बिजं फवारण्यात आली होती.

२००३ साली महाराष्ट्रात झालेल्या प्रयोगाच्या वेळी ‘पायपर शाईन’ या विमानातून ढगांमध्ये पावसाची बिजं फवारण्यात आली होती.

कृत्रिम पाऊस पाडता येतो, हे कोणीही नाकारत नाही. पण या प्रयोगांची यशस्वीता किती याबाबत वाद आहेत. ते उत्तर शोधण्यासाठी संशोधन व सातत्य हे कळीचे मुद्दे आहेत. त्यामुळे कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी दुष्काळाची वाट पाहणं योग्य नाही. चीनमध्ये तर चांगला पाऊस पडत असतानासुद्धा हे प्रयोग हाती घेतले जातात. कृत्रिम पावसाचा प्रयोग कोणत्याही प्रदेशात हाती घेतला की त्याचे अपेक्षित परिणाम येतीलच असे नाही. त्या त्या प्रदेशाच्या हवामानानुसार त्यात काही बदल व सुधारणा कराव्या लागतात. महाराष्ट्रात कमी पाऊस पडणाऱ्या तालु्क्यांची संख्या मोठी आहे. जवळजवळ एकतृतियांश भागावर बहुतांश वर्षी अपुराच पाऊस असतो. त्यामुळे आपल्यासाठीही अशी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभी करायला हरकत नसावी. पण ती उभी केली तर मग तिचा सातत्याने उपयोग करून घ्यायला हवा.

महाराष्ट्रासाठी चांगला योग म्हणजे, पुण्यातील भारतीय उष्णप्रदेशीय हवामानशास्त्र संस्थेतर्फे (आयआयटीएम) याबाबत देशपातळीवरील संशोधनाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. त्यांचीही तांत्रिक मदत सहज मिळू शकते. आताही या वर्षी चांगला पाऊस पडला की हा विषय मागं पडेल मग पुन्हा आठवण येईल ती पुन्हा तहान लागल्यावर! आताच या प्रयोगांसाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारा, ती कार्यरत ठेवा. पाऊस पडो, अथवा न पडो किमान काही वर्षे प्रयोग, अभ्यास म्हणून प्रकल्प राबवा. त्यातून फायदा जिसला तर सुरू ठेवा, नाहीतर कायमचा विषय बंद करून टाका. कोणाला माहीत.. या वेळी खणलेल्या विहिरीचं पाणी पुढील काही वर्षं चाखायला मिळेल!

(ता..-

कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगांचा उपयोग होतोय असं पुढच्या काही वर्षांत स्पष्ट झालं, तर मात्र याबाबत काही नियम करावे लागतील. वेळेला कायदासुद्धा करावा लागेल. याबाबत धोरण आखावं लागेल. त्याला अनुसरूनच या गोष्टींना हात घालावा लागेल. नाहीतर आता जमिनीवरचं पाणी पळवलं म्हणून भांडणं सुरू आहेत, तीच ढग पळवल्याच्या कारणावरून सुरू होतील!)

– अभिजित घोरपडे

ई-मेल : abhighorpade@gmail.com

(छायाचित्रे c@- अभिजित घोरपडे)

कोकणचं पाणी मराठवाड्याला (पुन्हा एक स्वप्न)

म्हटलं तर तंत्रज्ञानाला सर्व काही शक्य असतं. त्यामुळे कोकणातलं पाणी मराठवाड्यात नेता येईल.. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या काळात तर नक्कीच. पण असं करणं व्यवहार्य आहे का आणि ते परवडणार का? खरं तर मराठवाड्याची नैसर्गिक साधनसंपत्ती पाहून या प्रदेशासाठी विकासाचा वेगळा विचार करायचा की तिथंसुद्धा भरपूर पाण्याच्या मागं लागायचं?

– अभिजित घोरपडे
kokan01

पुन्हा एक स्वप्न.. एक फॅन्टसी.. एक आशा..

राज्याचे कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी नुकतंच एका योजनेवर काम करणार असल्याची घोषणा केली. ही योजना आहे, कोकणातलं पाणी मराठवाड्याकडं वळवण्याची! म्हणे, कोकणातलं वाया जाणारं पाणी मराठवाड्याला देणार. पण कधी आणि कसं?

अहो, साधं कृष्णा खोऱ्यातलं २५ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देता आलं नाही. तिथं कालव्यांची निम्मी कामं उरकली. झालेले कालवे आता बुजलेसुद्धा! पण मराठवाड्याला अजून पाण्याचा थेंबही मिळाला नाही.. हे कमी होतं म्हणून की काय, आता कोकणातलं पाणी तिकडं पाठवणार ! ही घोषणा कशासाठी आणि कोणासाठी? लोकांना कधीही पूर्ण न होणारं स्वप्न दाखवण्यासाठी की ठेकेदारांची धन करण्यासाठी..? निव्वळ अव्यवहार्य ही निव्वळ अव्यवहार्य घोषणा. ती नव्याने राजकारणात आलेल्या किंवा पहिल्यांदाच मंत्री झालेल्या कोणी केली असती- अगदी मुख्यमंत्र्यांनी केली असती- तरी एकवेळ क्षम्य होतं. पण ही घोषणा कोणी करावी? सध्याच्या मंत्रिमंडळात जे सर्वांत अनुभवी आहेत, ज्यांनी जलसंपदा विभाग जवळून पाहिलाय, त्यात पैसा कसा जिरवला जातो याचे जे साक्षीदार आहेत, त्याचं थोडं फार पाणीसुद्धा चाखलंय.. अशा एकनाथ खडसे यांनी!

कृष्णा खोऱ्यातल्या पाण्याची अजूनही मराठवाड्याला प्रतिक्षाच आहे..

कृष्णा खोऱ्यातल्या पाण्याची अजूनही मराठवाड्याला प्रतिक्षाच आहे..

हे सरकारही १९९५ च्या युती सरकारप्रमाणे प्रवास करणार की काय? अशी शंका यायला नक्कीच जागा आहे.

सह्याद्रीचे डोंगरच कापून काढा
पाण्याबाबत, पावसाबाबत, नैसर्गिक स्रोतांबाबत अव्यवहार्य कल्पना मांडणं हे आपल्यासाठी नवं नाही. या आधीसुद्धा असं घडलंय. महाराष्ट्राचा जवळजवळ २५-३० टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रदेश पर्जन्यछायेचा प्रदेश आहे. या प्रदेशात पावसाचं प्रमाण अतिशय कमी. त्याला कारणीभूत आहेत- सह्याद्रीचे घाटमाथे. हे घाटमाथे कोकण आणि देश (महाराष्ट्राचा पठारी प्रदेश) यांना विभागतात. त्यांच्यामुळे पुढच्या पठारी भागातला पाऊस कमी होतो. त्याचा फटका मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्राचा पूर्व भाग यांना बसतो.. यावर एक कल्पना मांडली गेली की, सह्याद्रीचे डोंगरच कापून काढा, म्हणजे समुद्रावरून येणारं वारं अडणार नाहीत आणि पाऊस पुढच्या भागापर्यंत पोहोचेल.. अर्थात ती कोणी गांभीर्याने घेतली नाही.

सह्याद्रीचे उत्तुंग कडे कापून काढा.. अशीही खुळसट कल्पना काहींकडून मांडली गेली..

सह्याद्रीचे उत्तुंग कडे कापून काढा.. अशीही खुळसट कल्पना काहींकडून मांडली गेली..

मुंबईसाठी कृत्रिम पाऊस
दुसरी अशीच – मुंबईसाठी कृत्रीम पाऊस पाडण्याची. पावसाचं आगमन लांबलं किंवा त्यानं उघडीप दिली की ही कल्पना मांडली जाते. कृत्रीम पावसाच्या प्रयोगामुळे पाऊस पडतो, पण किती आणि केवढा खर्च करून? हे कोडं अजून तरी आपल्या बाजूने आलेलं नाही. ही अवघड उत्तरं शोधण्याआधी साधे-सोपे उपाय करावे, पण ते केले जात नाहीत. नेमकेपणाने सांगायचं तर, मुंबईच्या सुमारे ४३८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर पडणारा पाऊस वाहून जातो. तो साठवायचे, वापरायचे उपाय केले तर त्यामुळे या महानगरीची ४० ते ५० टक्के पाण्याची गरज भागेल. या तुलनेत आपण कृत्रीम पावसाचे पाणी किती? अगदीच नाममात्र! पण आपण पावसाचे पाणी वाया घालवतो आणि कृत्रीम पावसावर खर्च करतो, त्याच्या आशेवर जगतो.

हवेतील बाष्पापासून पाणी असाच आणखी एक मार्ग. त्याची आता चर्चा सुरू झाली आहे. त्याचा आकर्षक व्यवसाय पाहून त्यात अनेक कंपन्या उतरत आहेत. हा मार्ग म्हणजे- हवेत असलेल्या बाष्पापासून पाणी मिळवणे. हवेतून पाणी..!! याबाबत अजूनही अनेक लोक तोंडात बोटं घालतात. ते तंत्रज्ञानामुळे शक्य झालं आहे.. मुद्दा इतकाच की ते आपल्याला परवडणार का? एक लिटर पाणी मिळवण्यासाठी दोनपाच रुपयांची ऊर्जा खर्च करणं आपल्याला झेपणार आहे का?.. तरीपण हे सांगितलं जातं, चवीनं चघळलं जातं. कारण एकच- त्यात असलेल्या लोकांचे आर्थिक हितसंबंध.. असो! मुद्दा एकच- आपण तंत्रज्ञानाच्या जोरावर काही तरी वेगळं केल्याच्या फुशारक्या मारतो, पण जे करतो त्यावर खर्च किती आणि त्यातून फायदा किती अशा ‘लाभ-व्यय’ गुणोत्तरावर तपासून पाहत नाही. इथेच लाखाचे बारा हजार होतात. कोकणातलं पाणी मराठवाड्याला वळवण्याची योजनाही अशीच.

कागदोपत्री शक्य, पण…
ही योजना कागदोपत्री शक्य आहे का? जरूर शक्य आहे. कोकणात धो धो पाऊस पडतो. वर्षाला सरासरी तीन हजार मिलिमीटरपर्यंत. त्यापैकी बहुतांश समुद्राला जाऊन मिळतो. कारण सछिद्र जांभा खडक आणि कोकणाची अतिशय चिंचोळी पट्टी. हे पाणी मराठवाड्याला देता आलं तर ते कोणालाही आवडेल. कारण मराठवाडा हा अतिशय कमी पावसाचा प्रदेश. तिथे पावसाचं प्रमाण सातशे मिलिमीटरच्या पुढं मागं. या पावसाही मोठी तफावत. कुठं तीनशे-चारशे मिलिमीटर इतकाच पडतो. त्यामुळे निश्चित असं पाणी नाही. अलीकडं तर वरून येणारी गोदावरीसुद्धा फारशी वाहत नाही.. त्यामुळे दुष्काळात तेरावा !

याचा अर्थ मराठवाड्याला पाणी हवंय.. पण ते कोकणातून पोहोचणं शक्य नाही. ते आर्थिकदृष्ट्या परवडणारं नाही. म्हटलं तर टँकरने, रेल्वेने नेता येईल. भरपूर वीज वापरून पाणी उपसून ते कितीही लांब नेता येईल.. त्यासाठी तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. नाही तरी आपण पूर्वेकडं वाहणारं पाणी पश्चिमेला वळवतोच की. कोयना धरणातलं पाणी पश्चिमेला वळवून मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मिती केली जाते.. पण ती परवडते म्हणून. इथं या निकषावर आपल्याला माघार घ्यावी लागते.

मराठवाड्यासाठी पशुपालनाचा उत्तम पर्याय अजूनही गांभीर्याने घेतला जात नाही..

मराठवाड्यासाठी पशुपालनाचा उत्तम पर्याय अजूनही गांभीर्याने घेतला जात नाही..

दुसरं असं की, इतका आटापीटा करून मराठवाड्याला इतकं पाणी कशासाठी पुरवायचं.. तिथं साखर कारखाने चालवण्यासाठी? असं म्हणताना साखर कारखान्यांना आंधळा विरोध अजिबात नाही.. पण सगळीकडंच भरपूर पाणी, त्यातून ऊस, साखर कारखाने, जमिनींची खराबी हेच दुष्टचक्र हवंय का? मराठवाडा पशुपालनासाठी अतिशय उत्तम आहे. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे अशी मांडणी करतात की, पशुपानलाच्या बाबतीत मराठवाड्याची डेन्मार्क बनण्याची क्षमता आहे. दुधाच्या व्यवसायात आणि पशुपालनात किती अर्थप्राप्ती आहे हे वेगळं सांगायला नको. तरीसुद्धा आम्हाला या प्रदेशाचा पश्चिम महाराष्ट्रच करायचा असेल तर काय बोलणार..?

मराठवाड्यात आहे ते तरी आपण जपतोय का? तुळजापूरच्या आई भवानीच्या दर्शनाला आपण जातो. पण तिथं भल्या मोठ्या २७ बारवा आहेत.. त्यांची अवस्था काय झालीय? एकेक बारव मोठ्या गावाला पाणी पुरवेल अशा क्षमतेची. त्यामुळे पूर्वी तिथं पाण्याचा तुटवडा जाणवत नसेल. आता या बारवांच्या कचराकुंड्या झाल्यात. हेच तिथल्या विहिरींचं झालं, ओढ्यांचं झालं, भूजलाचं झालं.. काहीच टिकवलं नाही. आता हे कोकणाच्या पाण्याचं स्वप्न. त्यात ठेकेदार गब्बर होतील, त्यांना कामं देणारे गब्बर होतील.. मराठवाडा मात्र तहानलेलाच राहील.

खडसे साहेब, करण्याजोगं मूलभूत काम बरंच बाकी आहे. लोकांना कुठल्या तरी स्वप्नात गुंतवून वेळ काढू नका. बेसिक्स पक्के करा.. ठरवलं तर तुम्हीच ते करू शकाल. त्यावर काम होऊ द्या.. मग पाहू कोकणातील पाणी मराठवाड्याकडं कसं वळवायचं ते. पण कदाचित त्याची गरजच उरणार नाही !

– अभिजित घोरपडे

ई मेल : abhighorpade@gmail.com

ब्लॉग- http://www.abhijitghorpade.wordpress.com